New Budget 2025-26: भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 देश के आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह बजट सरकार की आगामी नीतियों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस लेख में हम बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदुओं, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव, संभावित लाभ और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार में 2025 को एक नया बजट पेश किया है और इस भजन में देश की आर्थिक वृद्धि और समावेश विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए शक्ति को मजबूत करने के लिए इस बजट को नए तरीके से शुरू किया गया है चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी को हम डिटेल में जानते हैं।
New Budget 2025-26 Focus Point.
दोस्तों इस बार यूनिट बजट 2025 26 में अलग-अलग छह क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए किया गया है और इसकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं।
- मध्यम वर्ग के लिए कर राहत.
- कृषि क्षेत्र में सुधार और नवाचार.
- बुनियादी ढाँचे और परिवहन क्षेत्र में सुधार.
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार.
- उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा.
- डिजिटल और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान.
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1. मध्यम वर्ग के लिए कर राहत
सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
- कर मुक्त आय की सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।
- 12 से 24 लाख रुपये की आय पर टैक्स स्लैब में कमी की गई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।
- नए कर प्रणाली को और अधिक सरल बनाया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को कम बोझ महसूस होगा।
2. कृषि क्षेत्र में सुधार और नवाचार
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बजट में:
- किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का विशेष फंड स्थापित किया गया है।
- जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- ‘डिजिटल कृषि’ को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीकों जैसे ड्रोन, एआई और बिग डेटा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
3. बुनियादी ढाँचे और परिवहन क्षेत्र में सुधार
बुनियादी ढाँचे के विकास से आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। इस बजट में:
- राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
बजट 2025-26 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:
- सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 75,000 करोड़ रुपये का बजट।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की योजना।
5. उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
नई और उभरती कंपनियों को समर्थन देने के लिए सरकार ने:
- स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है।
- छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को 1.2 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत समर्थन दिया जाएगा।
- नवाचार और अनुसंधान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
6. डिजिटल और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान
पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल इंडिया को मजबूती देने के लिए:
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कर में छूट।
- 5G नेटवर्क के विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का निवेश।
बजट 2025-26 का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
आम नागरिकों पर प्रभाव
- टैक्स में राहत से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उपभोग बढ़ेगा।
- स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार से जीवन स्तर ऊँचा होगा।
कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
- किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
- तकनीकी उन्नति से खेती के नए अवसर खुलेंगे।
व्यवसायों और स्टार्टअप्स पर प्रभाव
- MSME सेक्टर को वित्तीय सहयोग मिलने से छोटे उद्यमों की वृद्धि होगी।
- नवाचार को प्रोत्साहित करने से स्टार्टअप कल्चर और मजबूत होगा।
पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निवेश से भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से प्रदूषण में कमी आएगी।
New Budget 2025-26 Tax Reforms Details.
तो चलिए अब हम देखते हैं नए बजट के अनुसार कितने आए वाले आदमी से कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा उनकी जानकारी देखते हैं।
| इनकम | टेक्स्ट दर |
| 0-4 लाख. | 0% |
| 4-8 लाख. | 5% |
| 8-12 लाख. | 10% |
| 12-16 लाख. | 15% |
| 16-20 लाख. | 20% |
| 20-24 लाख. | 25% |
| 24 लाख. | 30% |
बजट 2025-26 की चुनौतियाँ
- राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण रहेगा।
- वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 संतुलित और दूरदर्शी है, जिसमें सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह न केवल आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा।
